- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
• ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਜਾਫਤਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।


